郑州大学女神教官

Law Legalizing Medical Cannabis Enters Into Force in Switzerland_我的网站

一 |     राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डों के रिक्त पदों पर पंजीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होमगार्डों के पंजीकरण के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि होमगार्ड के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम करके 30 वर्ष की जाए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य करने और आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को पंजीकरण में प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। होमगार्ड में दो चरणों में 44 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।,गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा की परिस्थितियों में होमगार्ड स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। अगले दस वर्षों में लगभग 38,000 स्वयं सेवक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मौजूदा बल में पचास वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक स्वयं सेवक कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड के लिए युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई पंजीकरण व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए।,बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, यातायात प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, खनन, नगरीय निकायों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफसीआइ और विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में होमगार्डों की सेवाएं ली जा रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनावों, विभिन्न राज्यों के निर्वाचन कार्य तथा महाकुंभ-2025 जैसे आयोजनों में भी होमगार्डों की सेवाएं ली गई हैं।,होमगार्ड विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। ड्यूटी आवंटन, भत्तों का भुगतान, अनुग्रह राशि और पेंशन जैसी व्यवस्थाएं अब पूरी तरह आनलाइन हो चुकी हैं। होमगार्ड मित्र एप्लीकेशन जैसी पहल ने कार्यप्रणाली को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाया है। होमगार्डों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं। इन केंंद्रों में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।,यह भी पढ़ें- Lucknow News : अनुशासनहीन और गैरहाजिर पाए जाने वाले 4 डॉक्टरों पर गिरी गाज, डिप्टी CM ने दिए बर्खास्तगी के निर्देश。

二 |     Previously patients were required to receive authorization for cannabis-based medicines from the Federal Office of Public Health. The new regulation will make it easier for people with chronic illnesses and pain to receive timely treatment, without having to go through tiring administrative procedures. Although, the authorities have not found sufficient evidence to reimburse cannabis-based medicines through the compulsory healthcare insurance, allowing their reimbursements only in exceptional cases.,The cultivation and production of cannabis for medical purposes will be controlled by the state's medical watchdog, Swissmedic, which will act in accordance with the UN Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.,Any use or selling of cannabis for non-medical purposes is still prohibited in the country.。

三 |

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Published on:06:27:04